नीति आयोग का पुनर्गठन
16 जुलाई, 2024 को केंद्र सरकार ने नीति आयोग का पुनर्गठन किया। पुनर्गठित नीति आयोग में चार पूर्णकालिक सदस्य और 15 केन्द्रीय मंत्रियों को पदेन सदस्य या विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल किया गया है।
- चूंकि आयोग का कार्यकाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) को छोड़कर, केंद्र सरकार के कार्यकाल के साथ समाप्त होता है, इसलिए इस वर्ष जून में नई सरकार के गठन के बाद से ही इसका पुनर्गठन होना आवश्यक था।
- नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। पुनर्गठन के पश्चात अर्थशास्त्री सुमन के. बेरी इसके उपाध्यक्ष बने रहेंगे।
- वैज्ञानिक वी.के. सारस्वत, कृषि अर्थशास्त्री रमेश चंद, बाल रोग विशेषज्ञ वी.के. ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 2025 'सुधारों का वर्ष' घोषित: रक्षा मंत्रालय
- 2 ‘पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो’ की समीक्षा बैठक
- 3 भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 152
- 4 हमारा संविधान-हमारा स्वाभिमान अभियान
- 5 राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों का 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन
- 6 सीबीआई के लिए राज्य की सहमति
- 7 केंद्रीय और राज्य सूचना आयोगों में रिक्तियों को समय पर भरने का निर्देश
- 8 समलैंगिक विवाह: सुप्रीम कोर्ट ने फैसले की समीक्षा खारिज की
- 9 आपराधिक मामले में विदेशियों की आवाजाही पर प्रतिबंध
- 10 भरण-पोषण की कार्यवाही दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापन से स्वतंत्र

- 1 राज्यों को खनिज समृद्ध भूमि पर कर लगाने का असीमित अधिकार
- 2 राज्य SC सूची में छेड़छाड़ नहीं कर सकते: सुप्रीम कोर्ट
- 3 CIC के पास पीठ गठित करने और नियम बनाने का अधिकार
- 4 फिल्मों में विकलांगता के चित्रण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला
- 5 तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं भरण-पोषण का दावा करने की हकदार
- 6 जीएम सरसों को मंजूरी देने पर सुप्रीम कोर्ट का विभाजित निर्णय
- 7 PMLA के तहत गिरफ्तारी पर सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी
- 8 सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और उच्च न्यायालयों से ग्राम न्यायालयों पर रिपोर्ट मांगी
- 9 पीएम-एसटीआईएसी की 25वीं बैठक
- 10 CBI जांच के खिलाफ प. बंगाल का मुकदमा विचारणीय: सुप्रीम कोर्ट
- 11 राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के भीतर रिपोर्टिंग संबंधों का पुनर्गठन