​भारतीय रिज़र्व बैंक-एकीकृत लोकपाल योजना, 2021

  • हाल ही में, मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा 'भारतीय रिज़र्व बैंक-एकीकृत लोकपाल योजना' (RBI-IOS) 2021 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा, तथा शिकायतकर्ताओं को लोकपाल के समक्ष कार्यवाही में अपने मामलों का प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिवक्ताओं को नियुक्त करने पर रोक लगा दी गई।
  • न्यायालय के अनुसार, अधिवक्ताओं को न्यायिक एवं अर्ध-न्यायिक बैठकों में उपस्थित होने का केवल वैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं।
  • RBI की तीन पिछली लोकपाल योजनाओं यानी बैंकिंग लोकपाल योजनाएं (2006), एनबीएफसी (NBFC) के लिए लोकपाल योजनाएं (2018), और डिजिटल लेनदेन के लिए लोकपाल योजनाएं (2019) को एकीकृत करके 2021 में BI-IOS को लॉन्च किया गया ....
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