ई-कार्यालय
- हाल ही में, सरकार ने सभी संबद्ध, अधीनस्थ कार्यालयों और स्वायत्त निकायों में ई-कार्यालय (E-Office) लागू करने का निर्णय लिया है।
- ई-कार्यालय राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस कार्यक्रम के अंतर्गत एक मिशन मोड परियोजना है, जिसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (NIC) द्वारा विकसित किया गया है।
- यह एक डिजिटल कार्यस्थल समाधान है। इसके प्रमुख घटकों में- फाइल प्रबंधन प्रणाली (ई-फाइल), ज्ञान प्रबंधन प्रणाली (KMS), कहीं से भी काम करें (W.A.W.) पोर्टल, स्मार्ट प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो (SPARROW) शामिल ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 भारत से ट्रैकोमा की समाप्ति
- 2 परमाणु निरस्त्रीकरण
- 3 म्यूरिन टाइफस
- 4 आईएनएस समर्थक
- 5 एस-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम
- 6 मधुमेह के लिए स्मार्ट इंसुलिन
- 7 वैश्विक जल संसाधन की स्थिति रिपोर्ट-2023
- 8 जस्ट ट्रांजिशन, जस्ट फाइनेंस रिपोर्ट: आईफॉरेस्ट
- 9 'जल का अर्थशास्त्र’ रिपोर्ट
- 10 उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट-2024
करेंट अफेयर्स न्यूज़
- 1 संविधान हत्या दिवस
- 2 सम्पूर्णता अभियान
- 3 NATS 2.0
- 4 आश्रय का अधिकार
- 5 शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत छूट पर रोक
- 6 आदर्श कौशल ऋण योजना
- 7 प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान
- 8 यूपीएससी के अध्यक्ष का इस्तीफा
- 9 'भील' प्रदेश की मांग
- 10 नार्को कॉर्डिनेशन सेंटर की 7वीं शीर्ष स्तरीय बैठक
- 11 विदेशी न्यायाधिकरण
- 12 स्थानीय शासन लेखा परीक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय केंद्र
- 13 भारतीय समाचार पत्र सोसायटी
- 14 अभ्यास सागर कवच- 01/24
- 15 'अपर सियांग जलविद्युत परियोजना' का विरोध
- 16 विझिंजम बंदरगाह परियोजना
- 17 केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण
- 18 आईएसआई मार्क
- 19 ग्लोबल इंडिया शिखर सम्मेलन 2024
- 20 प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण
- 21 पीएम स्वनिधि योजना में मध्यप्रदेश को पहला स्थान
- 22 केरल में 'एकीकृत आदिवासी विकास कार्यक्रम'
- 23 श्वेत वस्तुओं के लिए पीएलआई योजना
- 24 पूर्णतः सुलभ मार्ग (FAR) बॉन्ड
- 25 लाभांश समतुल्यकरण निधि
- 26 एंजल टैक्स को खत्म करने की घोषणा
- 27 समतुल्यीकरण लेवी को वापस लेने का प्रस्ताव
- 28 भारत में कोयला
- 29 इन्वर्स ईटीएफ
- 30 तिजू और जुंगकी नदी
- 31 विमान इंजन के भागों पर एक समान जीएसटी
- 32 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
- 33 मखाना के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग
- 34 'भारत के लिए ई-मोबिलिटी आरएंडडी रोडमैप' रिपोर्ट
- 35 भारतीय रिज़र्व बैंक-एकीकृत लोकपाल योजना, 2021
- 36 अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (IFSC) तक धन प्रेषण दायरे में वृद्धि
- 37 वित्तीय समावेशन-सूचकांक
- 38 रक्षा उत्पादन के मूल्य में अब तक की सर्वाधिक वृद्धि
- 39 एक्सचेंज ट्रेडेड फंड
- 40 'इलेक्ट्रॉनिक्स: वैश्विक मूल्य शृंखलाओं में भारत की भागीदारी को सशक्त बनाना': नीति आयोग
- 41 'वित्तीय सलाह का भविष्य' रिपोर्ट: WEF
- 42 बोलिविया को मर्कोसुर की पूर्ण सदस्यता प्राप्त
- 43 नोमैडिक एलीफेंट
- 44 अभ्यास मैत्री
- 45 भारत एवं ब्रिटेन के मध्य भविष्योन्मुखी प्रौद्योगिकी सुरक्षा पहल का आरंभ
- 46 एआईएम तथा डब्ल्यूआईपीओ के मध्य समझौता
- 47 अंतरराष्ट्रीय गणितीय ओलंपियाड, 2024
- 48 'सीआईटीईएस रोज़वुड्स: द ग्लोबल पिक्चर' रिपोर्ट
- 49 भारत-ताइवान: जैविक उत्पादों पारस्परिक मान्यता समझौता लागू
- 50 बिम्सटेक विदेश मंत्रियों की दूसरी बैठक आयोजित
- 51 ताइवान के साथ पारस्परिक मान्यता समझौता
- 52 पापुआ न्यू गिनी को भारत द्वारा मानवीय सहायता
- 53 रिमपैक 2024
- 54 'शिक्षा पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव' रिपोर्ट: विश्व बैंक
- 55 मातृ, नवजात और बाल स्वास्थ्य के लिए भागीदारी बोर्ड की 33 वीं बैठक
- 56 भारत-चीन: सीमा विवाद के समाधान पर पहल
- 57 ऑस्ट्रेलिया-भारत रणनीतिक अनुसंधान कोष
- 58 केरल में हाथियों की जनसंख्या अनुमान- 2024
- 59 उड़ीसा में ताड़ के पेड़ लगाने की पहल
- 60 सिंट्रिचिया कैनिनर्विस
- 61 पेंटेड लेडी तितलियां
- 62 इंजेक्शन बोरवेल
- 63 डॉगफ़िश शार्क की नई प्रजाति
- 64 केरल का जन जैव विविधता रजिस्टर
- 65 कश्मीरी विलो
- 66 लाई-फाई प्रौद्योगिकी
- 67 पृथ्वी के कोर में बैकट्रैकिंग
- 68 एक्सिओम-4 मिशन
- 69 अपसौर
- 70 अफ़्रीकी स्वाइन फीवर
- 71 चांदीपुरा वायरस
- 72 आदित्य-एल1 अंतरिक्ष यान हेलो कक्षा में
- 73 रुद्रम-1
- 74 प्रोजेक्ट ‘स्ट्रॉबेरी’
- 75 टीबी किट के व्यावसायीकरण के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण
- 76 क्लेरियन-क्लिपर्टन ज़ोन
