विनियामक प्रवर्तन और अनुकूल व्यावसायिक माहौल में नाजुक संतुलन

‘उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग’ (DPIIT) आने वाले समय में ‘जन विश्वास 2.0’ (Jan Vishwas 2.0) के तहत छोटे अपराधिक प्रावधानों की पहचान एवं मूल्यांकन करके उन्हें अपराधमुक्त करने की ‘जन विश्वास अधिनियम, 2023’ की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की ओर अग्रसर है।
कानूनी माप अधिनियम, 2009 के तहत कानूनी मैट्रोलोजी अधिकारी, नियंत्रक या निर्देशक को गलत जानकारी देने जैसी प्रक्रियात्मक चूक में जुर्माना तथा 6 महीने तक की कैद का प्रावधान था, जिसे अब समझौता योग्य बना दिया गया है।
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा ‘केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995’ को अपराध मुक्त किया गया है। ....

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