जन विश्वास अधिानियम एवं भविष्य की दिशा

भारतीय वन अधिनियम में वन भूमि पर मवेशी चराने के लिए कारावास का प्रावधान था, जिसे अब आर्थिक दंड (रू 500) में रूपांतरित कर दिया गया है।
इस प्रकार के प्रावधान उन जनजातीय और ग्रामीण लोगों के लिए लाभदायक है, जो मवेशी चराने के दौरान अनजाने में वन में प्रवेश कर जाते थे।
गैर-अपराधीकरण की प्रक्रिया से स्वैच्छिक अनुपालन तथा नियमों की निरंतर समीक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।
इससे अंततः एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होगा, जो सरकार को ‘नियामक प्रभाव आकलन’ (आरआईए) की सुविधा प्रदान करने में भी सहायता करेगा। ....

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