मानक आवश्यक पेटेंट : नियामक चुनौतियां
वर्तमान समय में भारत में कुछ प्रौद्योगिकी कंपनियां दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र के विरुद्ध 'मानक आवश्यक पेटेंट्स' [Standard Essential Patents (SEP)] का इस्तेमाल कर रही हैं। इसकी वजह से देश में दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र के समक्ष संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसे लेकर चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं।
- यह एक जटिल नीतिगत मुद्दा है, जिसका सीधा असर सेल्युलर फोन्स के लिए घरेलू विनिर्माण उद्योग के निर्माण के भारत के प्रयासों पर पड़ सकता है। भारत में स्टैंडर्ड एसेंशियल पेटेंट्स को विनियमित करने के मुद्दे को न्यायपालिका पर छोड़ दिया गया है, जिसके द्वारा अभी तक इस संबंध में कोई ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 राष्ट्रीय जांच एजेंसी की शक्तियों में विस्तार
- 2 सीमाओं की सुरक्षा के लिए एक 'व्यापक एंटी-ड्रोन यूनिट'
- 3 प्रधानमंत्री द्वारा समान नागरिक संहिता की वकालत
- 4 एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित विधेयकों की समीक्षा हेतु जेपीसी
- 5 शिकायतों के निराकरण में CPGRAMS की सफलता
- 6 पवित्र उपवनों की सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश
- 7 सार्वजनिक संस्थाओं में अस्थायी रोजगार अनुबंधों का दुरुपयोग चिंताजनक
- 8 POSH अधिनियम के प्रभावी अनुपालन के लिए निर्देश: सुप्रीम कोर्ट
- 9 भारत में 'एडाप्टिव डिफेंस' की आवश्यकता
- 10 दिव्यांगजनों के लिए सुगम्यता एक मौलिक अधिकार: सुप्रीम कोर्ट
- 1 किशोरों के प्रारंभिक मूल्यांकन हेतु 3 माह की समय सीमा अनिवार्य नहीं: सुप्रीम कोर्ट
- 2 मतदान डेटा के संबंध में चिंताएं तथा फॉर्म 17सी
- 3 'पलियार जनजाति' को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने की आवश्यकता
- 4 महत्वपूर्ण खनिजों पर सम्मेलन
- 5 आपराधिक न्याय प्रणाली पर सम्मेलन
- 6 सेलिब्रिटी एवं इन्फ्लुएंसर्स, भ्रामक विज्ञापनों हेतु समान रूप से जिम्मेदार
- 7 सार्वजनिक बैंक लुक-आउट सर्कुलर की सिफारिश नहीं कर सकते
- 8 नकली ऑक्सीटोसिन के उपयोग के विरुद्ध कार्रवाई का आदेश
- 9 कलकत्ता हाई कोर्ट ने समाप्त किया कई वर्गों का ओबीसी दर्जा
- 10 साइबर अपराधों से निपटने के लिए उच्चस्तरीय समिति का गठन