सार्वजनिक बैंक लुक-आउट सर्कुलर की सिफारिश नहीं कर सकते
हाल ही में बॉम्बे उच्च न्यायालय ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (PSBs) ऋण बकाएदारों (Loan Defaulters) के खिलाफ 'लुक-आउट सर्कुलर' (LOC) जारी करने की सिफारिश या अनुरोध नहीं कर सकते।
- यह आदेश उन याचिकाओं के बाद आया है, जिनमें डिफॉल्ट उधारकर्ताओं के खिलाफ जारी किए गए 'लुक-आउट सर्कुलर' (LOC) को चुनौती दी गई थी, जिसके तहत व्यक्तियों के विदेश यात्रा पर प्रतिबंध लगाया गया था।
- लुक-आउट सर्कुलर (LOC) किसी व्यक्ति की शारीरिक गतिविधि को प्रतिबंधित और विनियमित करने के लिए आव्रजन अधिकारियों (Immigration Authorities) द्वारा जारी किया जाने वाला एक उपकरण है।
- आव्रजन विभाग को ऐसे किसी भी व्यक्ति को देश ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 राष्ट्रीय जांच एजेंसी की शक्तियों में विस्तार
- 2 सीमाओं की सुरक्षा के लिए एक 'व्यापक एंटी-ड्रोन यूनिट'
- 3 प्रधानमंत्री द्वारा समान नागरिक संहिता की वकालत
- 4 एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित विधेयकों की समीक्षा हेतु जेपीसी
- 5 शिकायतों के निराकरण में CPGRAMS की सफलता
- 6 पवित्र उपवनों की सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश
- 7 सार्वजनिक संस्थाओं में अस्थायी रोजगार अनुबंधों का दुरुपयोग चिंताजनक
- 8 POSH अधिनियम के प्रभावी अनुपालन के लिए निर्देश: सुप्रीम कोर्ट
- 9 भारत में 'एडाप्टिव डिफेंस' की आवश्यकता
- 10 दिव्यांगजनों के लिए सुगम्यता एक मौलिक अधिकार: सुप्रीम कोर्ट
- 1 किशोरों के प्रारंभिक मूल्यांकन हेतु 3 माह की समय सीमा अनिवार्य नहीं: सुप्रीम कोर्ट
- 2 मतदान डेटा के संबंध में चिंताएं तथा फॉर्म 17सी
- 3 'पलियार जनजाति' को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने की आवश्यकता
- 4 मानक आवश्यक पेटेंट : नियामक चुनौतियां
- 5 महत्वपूर्ण खनिजों पर सम्मेलन
- 6 आपराधिक न्याय प्रणाली पर सम्मेलन
- 7 सेलिब्रिटी एवं इन्फ्लुएंसर्स, भ्रामक विज्ञापनों हेतु समान रूप से जिम्मेदार
- 8 नकली ऑक्सीटोसिन के उपयोग के विरुद्ध कार्रवाई का आदेश
- 9 कलकत्ता हाई कोर्ट ने समाप्त किया कई वर्गों का ओबीसी दर्जा
- 10 साइबर अपराधों से निपटने के लिए उच्चस्तरीय समिति का गठन