राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की 91वीं आम परिषद की बैठक
23 नवंबर, 2024 को केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) की 91वीं आम परिषद की बैठक को संबोधित किया।
- उनके अनुसार, केंद्र सरकार सहकारिता क्षेत्र के माध्यम से करोड़ों किसानों के जीवनस्तर को बेहतर बनाने के प्रति कटिबद्ध है। सरकार सहकारिता के माध्यम से देश को आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रही है और इस दिशा में NCDC की अहम भूमिका है।
बैठक के महत्वपूर्ण बिंदु
- इस तथ्य को उजागर किया गया कि, NCDC की सफलता न केवल इसके 60,000 करोड़ रुपये के संवितरण से परिलक्षित होती है, बल्कि ग्रामीण ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 भारत-कजाकिस्तान के मध्य टीआई स्लैग उत्पादन हेतु समझौता
- 2 FCI में 10,700 करोड़ रुपये की इक्विटी निवेश को मंजूरी
- 3 भारतीय रेलवे की तीन मल्टी-ट्रैक परियोजनाओं को मंजूरी
- 4 अरुणाचल प्रदेश में जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी
- 5 भारत को RCEP और CPTPP का हिस्सा होना चाहिए: नीति आयोग
- 6 स्थानीय मुद्रा में सीमा पार भुगतान हेतु भारत-मालदीव के मध्य समझौता
- 7 CPSEs के लिए संशोधित पूंजी पुनर्गठन मानदंड
- 8 FPI को FDI में पुनर्वर्गीकृत करने के लिए रूपरेखा
- 9 घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंकों की सूची
- 10 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विलय का चौथा चरण शुरू
- 1 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विलय का चौथा चरण शुरू
- 2 घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंकों की सूची
- 3 FPI को FDI में पुनर्वर्गीकृत करने के लिए रूपरेखा
- 4 CPSEs के लिए संशोधित पूंजी पुनर्गठन मानदंड
- 5 स्थानीय मुद्रा में सीमा पार भुगतान हेतु भारत-मालदीव के मध्य समझौता
- 6 भारत को RCEP और CPTPP का हिस्सा होना चाहिए: नीति आयोग
- 7 अरुणाचल प्रदेश में जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी
- 8 भारतीय रेलवे की तीन मल्टी-ट्रैक परियोजनाओं को मंजूरी
- 9 FCI में 10,700 करोड़ रुपये की इक्विटी निवेश को मंजूरी
- 10 भारत-कजाकिस्तान के मध्य टीआई स्लैग उत्पादन हेतु समझौता