भारत को RCEP और CPTPP का हिस्सा होना चाहिए: नीति आयोग
8 नवंबर, 2024 को नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रह्मण्यम ने उद्योग मंडल एसोचैम (ASSOCHAM) द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में कहा, "भारत उन कुछ देशों में से एक है जो बड़े व्यापार समझौतों का हिस्सा नहीं हैं।
- उनके अनुसार, भारत को 'क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी' (RCEP) और 'ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौता' (CPTPP) का हिस्सा होना चाहिए और इसका सदस्य बनना चाहिए।
- सुब्रह्मण्यम ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत उन कुछ बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है जो इस तरह के व्यापक व्यापार समझौतों का हिस्सा नहीं है। उनके अनुसार, इन व्यापार ब्लॉकों में शामिल होने से ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 भारत-कजाकिस्तान के मध्य टीआई स्लैग उत्पादन हेतु समझौता
- 2 राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की 91वीं आम परिषद की बैठक
- 3 FCI में 10,700 करोड़ रुपये की इक्विटी निवेश को मंजूरी
- 4 भारतीय रेलवे की तीन मल्टी-ट्रैक परियोजनाओं को मंजूरी
- 5 अरुणाचल प्रदेश में जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी
- 6 स्थानीय मुद्रा में सीमा पार भुगतान हेतु भारत-मालदीव के मध्य समझौता
- 7 CPSEs के लिए संशोधित पूंजी पुनर्गठन मानदंड
- 8 FPI को FDI में पुनर्वर्गीकृत करने के लिए रूपरेखा
- 9 घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंकों की सूची
- 10 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विलय का चौथा चरण शुरू
- 1 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विलय का चौथा चरण शुरू
- 2 घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंकों की सूची
- 3 FPI को FDI में पुनर्वर्गीकृत करने के लिए रूपरेखा
- 4 CPSEs के लिए संशोधित पूंजी पुनर्गठन मानदंड
- 5 स्थानीय मुद्रा में सीमा पार भुगतान हेतु भारत-मालदीव के मध्य समझौता
- 6 अरुणाचल प्रदेश में जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी
- 7 भारतीय रेलवे की तीन मल्टी-ट्रैक परियोजनाओं को मंजूरी
- 8 FCI में 10,700 करोड़ रुपये की इक्विटी निवेश को मंजूरी
- 9 राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की 91वीं आम परिषद की बैठक
- 10 भारत-कजाकिस्तान के मध्य टीआई स्लैग उत्पादन हेतु समझौता