घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंकों की सूची
हाल ही में, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंकों (D-SIB) की 2024 की सूची जारी की है।
- इसके तहत, RBI ने 2023 की तरह ही बकेट स्ट्रक्चर के तहत 2024 के लिए भारतीय स्टेट बैंक (SBI), HDFC बैंक और ICICI बैंक को घरेलू व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बैंक (D-SIBs) के रूप में बरकरार रखा है।
- SBI और ICICI को क्रमशः 2015 और 2016 में D-SIBs के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जबकि HDFC 2017 में इसमें शामिल हुआ था।
- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) उन बैंकों को D-SIB का दर्जा देता है जिन्हें उनके आकार, जटिलता और वित्तीय ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 'अन्न चक्र उपकरण' और 'स्कैन'
- 2 13वीं राष्ट्रीय बीज कांग्रेस
- 3 वित्तीय क्षेत्र में एआई के नैतिक उपयोग पर समिति का गठन
- 4 अप्रत्याशित लाभ कर की समाप्ति
- 5 जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक
- 6 PACS द्वारा प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों का संचालन
- 7 कम प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों के विकास हेतु परियोजनाओं को मंजूरी
- 8 डी-डॉलराइजेशन की कोई रणनीति नहीं: आरबीआई गवर्नर
- 9 भारत में FDI का प्रवाह एक ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के पार
- 10 टी-बिल के माध्यम से सरकार को बाजार ऋण
- 1 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विलय का चौथा चरण शुरू
- 2 FPI को FDI में पुनर्वर्गीकृत करने के लिए रूपरेखा
- 3 CPSEs के लिए संशोधित पूंजी पुनर्गठन मानदंड
- 4 स्थानीय मुद्रा में सीमा पार भुगतान हेतु भारत-मालदीव के मध्य समझौता
- 5 भारत को RCEP और CPTPP का हिस्सा होना चाहिए: नीति आयोग
- 6 अरुणाचल प्रदेश में जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी
- 7 भारतीय रेलवे की तीन मल्टी-ट्रैक परियोजनाओं को मंजूरी
- 8 FCI में 10,700 करोड़ रुपये की इक्विटी निवेश को मंजूरी
- 9 राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की 91वीं आम परिषद की बैठक
- 10 भारत-कजाकिस्तान के मध्य टीआई स्लैग उत्पादन हेतु समझौता