FPI को FDI में पुनर्वर्गीकृत करने के लिए रूपरेखा
11 नवंबर, 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने घोषणा की कि किसी कंपनी में निर्धारित 10 प्रतिशत सीमा से अधिक निवेश करने वाले विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (FPI) के पास अपनी हिस्सेदारी बेचने या ऐसी हिस्सेदारी को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के रूप में पुनर्वर्गीकृत करने का विकल्प होगा।
- वर्तमान नियमों के तहत, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI) किसी भारतीय कंपनी की कुल चुकता इक्विटी पूंजी (शेयरों के बदले में कंपनी को शेयरधारकों से प्राप्त होने वाली धनराशि) का अधिकतम 10% हिस्सा रख सकते हैं।
- रूपरेखा के अनुसार, यदि FPI अपने विदेशी पोर्टफोलियो निवेश को FDI में पुनर्वर्गीकृत करने का इरादा रखता है, ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 भारत-कजाकिस्तान के मध्य टीआई स्लैग उत्पादन हेतु समझौता
- 2 राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की 91वीं आम परिषद की बैठक
- 3 FCI में 10,700 करोड़ रुपये की इक्विटी निवेश को मंजूरी
- 4 भारतीय रेलवे की तीन मल्टी-ट्रैक परियोजनाओं को मंजूरी
- 5 अरुणाचल प्रदेश में जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी
- 6 भारत को RCEP और CPTPP का हिस्सा होना चाहिए: नीति आयोग
- 7 स्थानीय मुद्रा में सीमा पार भुगतान हेतु भारत-मालदीव के मध्य समझौता
- 8 CPSEs के लिए संशोधित पूंजी पुनर्गठन मानदंड
- 9 घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंकों की सूची
- 10 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विलय का चौथा चरण शुरू
- 1 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विलय का चौथा चरण शुरू
- 2 घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंकों की सूची
- 3 CPSEs के लिए संशोधित पूंजी पुनर्गठन मानदंड
- 4 स्थानीय मुद्रा में सीमा पार भुगतान हेतु भारत-मालदीव के मध्य समझौता
- 5 भारत को RCEP और CPTPP का हिस्सा होना चाहिए: नीति आयोग
- 6 अरुणाचल प्रदेश में जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी
- 7 भारतीय रेलवे की तीन मल्टी-ट्रैक परियोजनाओं को मंजूरी
- 8 FCI में 10,700 करोड़ रुपये की इक्विटी निवेश को मंजूरी
- 9 राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की 91वीं आम परिषद की बैठक
- 10 भारत-कजाकिस्तान के मध्य टीआई स्लैग उत्पादन हेतु समझौता