CPSEs के लिए संशोधित पूंजी पुनर्गठन मानदंड
18 नवंबर, 2024 को निवेश और पूंजीगत परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (CPSE) के लिए संशोधित पूंजी पुनर्गठन मानदंड (Revised capital Restructuring Norms) जारी किए।
- ये दिशानिर्देश वित्त वर्ष 2024-25 से केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (CPSE) पर लागू होंगे। दूसरी तरफ, ये सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों और निगमित निकायों पर लागू नहीं होते हैं।
- ये दिशानिर्देश CPSE की सहायक कंपनियों पर भी लागू होंगे, जहां मूल केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम की हिस्सेदारी 51% से अधिक है।
- दिशा-निर्देशों के अनुसार, एनबीएफसी (NBFCs) जैसी वित्तीय क्षेत्र की केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र कंपनियों को शुद्ध लाभ ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 भारत की तांबे की आपूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में वैश्विक पहल
- 2 भारत में महत्वपूर्ण खनिजों के लिए पहली अन्वेषण लाइसेंस नीलामी
- 3 भारत में कोयला उत्पादन की ऐतिहासिक उपलब्धि
- 4 पोषक तत्त्व सब्सिडी योजनाओं का अपर्याप्त वित्तपोषण
- 5 राष्ट्रीय सागरमाला शीर्ष समिति (NSAC) की बैठक
- 6 एनएचएआई द्वारा InvIT मुद्रीकरण पूरा
- 7 भारत के पहले वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर फैब हेतु समझौता
- 8 लोक लेखा समिति द्वारा जीएसटी ढांचे की व्यापक समीक्षा की मांग
- 9 12वां क्षेत्रीय 3आर और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम
- 10 अनुसंधान एवं विकास में भारत की प्रगति

- 1 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विलय का चौथा चरण शुरू
- 2 घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंकों की सूची
- 3 FPI को FDI में पुनर्वर्गीकृत करने के लिए रूपरेखा
- 4 स्थानीय मुद्रा में सीमा पार भुगतान हेतु भारत-मालदीव के मध्य समझौता
- 5 भारत को RCEP और CPTPP का हिस्सा होना चाहिए: नीति आयोग
- 6 अरुणाचल प्रदेश में जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी
- 7 भारतीय रेलवे की तीन मल्टी-ट्रैक परियोजनाओं को मंजूरी
- 8 FCI में 10,700 करोड़ रुपये की इक्विटी निवेश को मंजूरी
- 9 राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की 91वीं आम परिषद की बैठक
- 10 भारत-कजाकिस्तान के मध्य टीआई स्लैग उत्पादन हेतु समझौता