निजी संपत्ति के अवैध विध्वंस पर दिशा-निर्देश

हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को घरों और निजी संपत्ति को 'केवल इस आधार पर ध्वस्त करने से रोकने के लिए दिशानिर्देश स्थापित किए हैं कि उन पर कोई अपराध का आरोप है।'
सुप्रीम कोर्ट ने निवासियों या संपत्ति मालिकों को विध्वंस आदेश को चुनौती देने या आवश्यक व्यवस्था करने के लिए 15 दिन की नोटिस अवधि अनिवार्य कर दी है।
'शक्ति पृथक्करण' के सिद्धांत को रेखांकित करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने इन दिशानिर्देशों को जारी करने के लिए अनुच्छेद 142 के तहत असाधारण शक्तियों का प्रयोग किया। ....

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