पवित्र उपवनों की सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश

18 दिसंबर, 2024 को दिए गए एक महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को देश भर में पवित्र उपवनों (Sacred Groves) के प्रबंधन के लिए एक व्यापक नीति बनाने का निर्देश दिया।

• न्यायमूर्ति बी.आर. गवई, न्यायमूर्ति एस.वी.एन. भट्टी और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की विशेष पीठ का यह निर्देश राजस्थान में लुप्त हो रहे वनों के मुद्दे पर दायर याचिका पर आधारित था।

निर्देश के मुख्य बिंदु

• नीतिगत ढांचे की आवश्यकता: न्यायालय ने एक राष्ट्रीय नीति की आवश्यकता पर बल दिया तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्देश दिया कि उसे पवित्र उपवनों की पहचान करने और ....