प्रधानमंत्री द्वारा समान नागरिक संहिता की वकालत
14 दिसंबर, 2024 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संविधान अपनाने की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर लोक सभा में विशेष चर्चा को संबोधित किया। ‘भारत के संविधान की 75 वर्ष की गौरवशाली यात्रा’ पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 'संविधान सभा ने समान नागरिक संहिता (UCC) पर लंबी और गहन चर्चा की थी।
- उन्होंने पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू करने की अपनी वकालत के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की और इस मामले पर दिग्गज नेताओं डॉ. बीआर अंबेडकर और केएम मुंशी के विचारों को याद किया।
समान नागरिक संहिता
- इसे कानूनों के एक समूह के ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 राष्ट्रीय जांच एजेंसी की शक्तियों में विस्तार
- 2 सीमाओं की सुरक्षा के लिए एक 'व्यापक एंटी-ड्रोन यूनिट'
- 3 एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित विधेयकों की समीक्षा हेतु जेपीसी
- 4 शिकायतों के निराकरण में CPGRAMS की सफलता
- 5 पवित्र उपवनों की सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश
- 6 सार्वजनिक संस्थाओं में अस्थायी रोजगार अनुबंधों का दुरुपयोग चिंताजनक
- 7 POSH अधिनियम के प्रभावी अनुपालन के लिए निर्देश: सुप्रीम कोर्ट
- 8 भारत में 'एडाप्टिव डिफेंस' की आवश्यकता
- 9 दिव्यांगजनों के लिए सुगम्यता एक मौलिक अधिकार: सुप्रीम कोर्ट
- 10 यौन उत्पीड़न का मामला समझौते के आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता
- 1 POSH अधिनियम के प्रभावी अनुपालन के लिए निर्देश: सुप्रीम कोर्ट
- 2 सार्वजनिक संस्थाओं में अस्थायी रोजगार अनुबंधों का दुरुपयोग चिंताजनक
- 3 पवित्र उपवनों की सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश
- 4 शिकायतों के निराकरण में CPGRAMS की सफलता
- 5 एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित विधेयकों की समीक्षा हेतु जेपीसी
- 6 सीमाओं की सुरक्षा के लिए एक 'व्यापक एंटी-ड्रोन यूनिट'
- 7 राष्ट्रीय जांच एजेंसी की शक्तियों में विस्तार