स्व-रोजगार
- युवाओं को स्व-रोजगार उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना एवं मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अतंर्गत चयनित लाभार्थियों को 5 लाख रुपये अनुदान एवं 5 लाख रुपये ऋण के रूप में उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्ष 2022-23 में लगभग 8 हजार लाभार्थियों का चयन कर प्रशिक्षण के उपरांत लाभान्वित किया जा रहा है।
- वर्ष 2023-24 में 800.00 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 उत्तर प्रदेश बजट 2023-24
- 2 राज्य का कर राजस्व
- 3 कृषि
- 4 खाद्य सुरक्षा
- 5 शिक्षा
- 6 व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास
- 7 औद्योगिक विकास एवं अवस्थापना
- 8 न्याय
- 9 वन एवं पयार्वरण
- 10 पर्यटन
- 11 खेल
- 12 पंचायती राज
- 13 बिहार बजट 2023-24
- 14 व्यय एवं बजट आवंटन
- 15 राज्य का कर राजस्व
- 16 राजस्व बचत
- 17 वृद्धि दर
- 18 सामाजिक क्षेत्र
- 19 राजकोषीय समेकन
- 20 युवा एवं रोजगार
- 21 स्टार्ट-अप प्रोत्साहन
- 22 अवसंरचना
- 23 स्वास्थ्य क्षेत्र
- 24 कृषि एवं ग्रामीण विकास
- 25 ऊर्जा
- 26 हरित आवरण
- 27 शहरी विकास
- 28 पर्यटन
- 29 वित्त आयोग
- 30 राजस्थान बजट 2023-24
- 31 राज्य के वित्त के स्रोत
- 32 2023-24 का बजट और FRBM लक्ष्य
- 33 औद्योगिक विकास एवं अवस्थापना
- 34 जीएसडीपी एवं प्रति व्यक्ति आय
- 35 हरियाणा बजट 2023-24
- 36 व्यय
- 37 प्राप्तियां
- 38 घाटे (Deficit)
- 39 राज्य के वित्त के स्रोत
- 40 जीएसडीपी एवं प्रति व्यक्ति आय
- 41 कृषि
- 42 शिक्षा एवं कौशल विकास
- 43 औद्योगिक विकास
- 44 पंचायती राज
- 45 शहरी विकास
- 46 राज्य सकल घरेलू उत्पाद
