व्यय
- बजट 2023-24 में, कुल व्यय 1,83,949.97 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया है जो 2022-23 के संशोधित अनुमान 1,64,807.84 करोड़ रुपए से 11.61 प्रतिशत ज्यादा है।
- पूंजीगत व्यय(Capital Expenditure): बजट में पूंजीगत परिसम्पत्ति के सृजन के लिए 57,879 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रावधान है, जो कि कुल बजट का 31.5 प्रतिशत है|
- राजस्व व्यय (Revenue Expenditure): वर्तमान बजट में राजस्व परिव्यय के लिए 1,26,071 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है जोकि कुल बजट का 68.5 प्रतिशत है। इसके अंतर्गत वित्तीय सेवाओं (Fiscal Services) पर होने वाला व्यय 2849.92 करोड़ रुपये होगा|
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 उत्तर प्रदेश बजट 2023-24
- 2 राज्य का कर राजस्व
- 3 कृषि
- 4 खाद्य सुरक्षा
- 5 शिक्षा
- 6 व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास
- 7 औद्योगिक विकास एवं अवस्थापना
- 8 न्याय
- 9 वन एवं पयार्वरण
- 10 पर्यटन
- 11 खेल
- 12 पंचायती राज
- 13 बिहार बजट 2023-24
- 14 व्यय एवं बजट आवंटन
- 15 राज्य का कर राजस्व
- 16 राजस्व बचत
- 17 वृद्धि दर
- 18 सामाजिक क्षेत्र
- 19 राजकोषीय समेकन
- 20 युवा एवं रोजगार
- 21 स्व-रोजगार
- 22 स्टार्ट-अप प्रोत्साहन
- 23 अवसंरचना
- 24 स्वास्थ्य क्षेत्र
- 25 कृषि एवं ग्रामीण विकास
- 26 ऊर्जा
- 27 हरित आवरण
- 28 शहरी विकास
- 29 पर्यटन
- 30 वित्त आयोग
- 31 राजस्थान बजट 2023-24
- 32 राज्य के वित्त के स्रोत
- 33 2023-24 का बजट और FRBM लक्ष्य
- 34 औद्योगिक विकास एवं अवस्थापना
- 35 जीएसडीपी एवं प्रति व्यक्ति आय
- 36 हरियाणा बजट 2023-24
- 37 प्राप्तियां
- 38 घाटे (Deficit)
- 39 राज्य के वित्त के स्रोत
- 40 जीएसडीपी एवं प्रति व्यक्ति आय
- 41 कृषि
- 42 शिक्षा एवं कौशल विकास
- 43 औद्योगिक विकास
- 44 पंचायती राज
- 45 शहरी विकास
- 46 राज्य सकल घरेलू उत्पाद
