वित्त आयोग
- षष्ठम् राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्थानीय निकायों को 6,220.00 करोड़ रुपये का अनुदान प्रस्तावित है, जिसमें 3,156.00 करोड़ रुपये हस्तांतरण के रूप में तथा 3,064.00 करोड़ रुपये अनुदान के रूप में प्रस्तावित है।
- 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत वर्ष 2023-24 में 8,635.59 करोड़ रुपये की राशि में राज्य आपदा रिस्पौंस कोष (Disaster Response Fund) के केन्द्रांश मद में 1,561.00 करोड़, पंचायती राज स्थानीय निकायों के लिए 3,884.00 करोड़ रुपये, शहरी स्थानीय निकायों के लिए 2,001.00 करोड रुपये तथा स्वास्थ्य प्रक्षेत्रों के लिए 1,189.59 करोड़ रुपये की राशि अनुमानित ....
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संबंधित सामग्री
- 1 उत्तर प्रदेश बजट 2023-24
- 2 राज्य का कर राजस्व
- 3 कृषि
- 4 खाद्य सुरक्षा
- 5 शिक्षा
- 6 व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास
- 7 औद्योगिक विकास एवं अवस्थापना
- 8 न्याय
- 9 वन एवं पयार्वरण
- 10 पर्यटन
- 11 खेल
- 12 पंचायती राज
- 13 बिहार बजट 2023-24
- 14 व्यय एवं बजट आवंटन
- 15 राज्य का कर राजस्व
- 16 राजस्व बचत
- 17 वृद्धि दर
- 18 सामाजिक क्षेत्र
- 19 राजकोषीय समेकन
- 20 युवा एवं रोजगार
- 21 स्व-रोजगार
- 22 स्टार्ट-अप प्रोत्साहन
- 23 अवसंरचना
- 24 स्वास्थ्य क्षेत्र
- 25 कृषि एवं ग्रामीण विकास
- 26 ऊर्जा
- 27 हरित आवरण
- 28 शहरी विकास
- 29 पर्यटन
- 30 राजस्थान बजट 2023-24
- 31 राज्य के वित्त के स्रोत
- 32 2023-24 का बजट और FRBM लक्ष्य
- 33 औद्योगिक विकास एवं अवस्थापना
- 34 जीएसडीपी एवं प्रति व्यक्ति आय
- 35 हरियाणा बजट 2023-24
- 36 व्यय
- 37 प्राप्तियां
- 38 घाटे (Deficit)
- 39 राज्य के वित्त के स्रोत
- 40 जीएसडीपी एवं प्रति व्यक्ति आय
- 41 कृषि
- 42 शिक्षा एवं कौशल विकास
- 43 औद्योगिक विकास
- 44 पंचायती राज
- 45 शहरी विकास
- 46 राज्य सकल घरेलू उत्पाद
