FRBM अधिनियम: राजकोषीय विवेक बनाम आकस्मिक बाध्यताएं
राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम भारत सरकार द्वारा 2003 में पारित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय सरकार की राजकोषीय स्थिति को सुदृढ़ करना और वित्तीय प्रबंधन में पारदर्शिता लाना है।
- यह अधिनियम सरकार को वित्तीय विवेक और नियंत्रण बनाए रखने के लिए नियम और मानक प्रदान करता है।
राजकोषीय विवेक
- अनुशासन और बजट प्रबंधन: FRBM अधिनियम द्वारा निर्धारित लक्ष्यों और मानकों की पालन से सरकार बजट प्रबंधन और राजकोषीय अनुशासन बनाए रख सकती है। यह एक स्थिर वित्तीय ढांचे को बनाए रखने में मदद करता है।
- ऋण प्रबंधन: सार्वजनिक ऋण और घाटे को नियंत्रित करने के लिए ....
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मुख्य विशेष
- 1 भारत में फार्मा क्षेत्र का विनियमन
- 2 भारत की कृषि-सब्सिडी और विश्व व्यापार संगठन के मानदंड
- 3 सार्वजनिक ऋण प्रबंधन: चुनौतियां और आगे की राह
- 4 मौद्रिक नीति और गरीबी उन्मूलन: चुनौतियां और सुझाव
- 5 बेहतर पोषण के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार
- 6 कृषि विपणन में सुधार की आवश्यकता
- 7 MSME का सुदृढ़ीकरण: अवसर और चुनौतियां