भारत में भूमि मुद्रीकरण: आवश्यकता एवं चुनौतियां

देश भर में व्यापक मात्र में ऐसी भूमि उपलब्ध है, जो अप्रयुक्त है अथवा सीमित उपयोग में है। इस प्रकार की सार्वजनिक भूमि (Public Land) के आर्थिक मूल्य को आकलित करके सरकार तथा उसकी संस्थाओं के लिए राजस्व के नवीन स्रोतों के निर्माण की प्रक्रिया भूमि मुद्रीकरण (Land Monetization) कहलाती है।

• वित्त मंत्री द्वारा भारत में भूमि मुद्रीकरण हेतु एक विशेष प्रयोजन माध्यम (Special Purpose Vehicle) स्थापित करने की घोषणा केंद्रीय बजट 2021-22 में की गई थी।
• इसी क्रम में 9 मार्च, 2022 को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम (National Land Monetization Corporation- NLMC) को स्थापित करने की घोषणा ....