छत्तीसगढ़

राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना

• छत्तीसगढ़ सरकार ने ‘राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना’ (Rajiv Gandhi Grameen Bhumihin Majdur Nyay Yojana) शुरू की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 28 जुलाई, 2021 को राज्य विधानमंडल में इस योजना की घोषणा की।
• इस योजना के तहत 12 लाख भूमिहीन मजदूरों को 6000 रुपये सालाना प्रदान किए जाएंगे।
• 200 करोड़ रुपये के प्रावधान के साथ योजना शुरू की गई थी। इससे 12 लाख भूमिहीन परिवारों को लाभ होगा।
• इस योजना के लिए स्वीकृत राशि को वित्तीय वर्ष 2021-2022 के अनुपूरक बजट में शामिल किया गया है।
• यह योजना ग्रामीण भूमिहीन मजदूरों को कुछ न्यूनतम मजदूरी के साथ सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। यह न्यूनतम वेतन उन्हें बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच प्राप्त करने में मदद करेगा। लाभार्थियों को उनका लाभ 31 मार्च, 2022 से पहले प्राप्त होगा।
• यह योजना मनरेगा और ठेका श्रमिकों को कवर करने पर केंद्रित है, लेकिन योजना छत्तीसगढ़ में नाइयों, लोहारों, धोबी और पुजारियों जैसे लाभार्थियों को भी सहायता प्रदान करेगी।