सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड (Green Bond) की पहली किस्त जारी

25 जनवरी को RBI सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड (Sovereign Green Bond) की पहली किस्त जारी की गई सरकार द्वारा 31 मार्च, 2023 तक सरकार ने ग्रीन बॉन्ड से 16000 रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा गया है

• पच्चीस जनवरी और नौ फरवरी को जारी होने वाले ये बॉन्ड 8,000-8,000 करोड़ रुपये के होंगे।
• देश की अर्थव्यवस्था की कार्बन इंटेंसिटी को कम करने के उद्देश्य से ग्रीन बॉन्ड जारी किए जा रहे हैं।
• संघीय बजट 2022-23 (Union Budget 2022-23) में इसे प्रस्तुत किया गया था।
• ग्रीन बॉन्ड्स एक तरह से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जिनका इस्तेमाल पर्यावरण को समर्थन करने और जलवायु संबंधी प्रोजेक्ट्स को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है
• भारत सरकार ने नौ नवंबर 2022 को सरकारी हरित बॉन्ड का मसौदा जारी किया।
• ये हरित बॉन्ड पांच साल और 10 साल की अवधि में उपलब्ध होंगे।

सॉवरेन ग्रीन बॉन्डः ग्रीन बॉण्ड विभिन्न कंपनियों, देशों एवं बहुपक्षीय संगठनों द्वारा पर्यावरणीय या जलवायु लाभ वाली परियोजनाओं को वित्तपोषित करने हेतु जारी किये जाते हैं और निवेशकों को निश्चित आय भुगतान प्रदान करते हैं।

• इन परियोजनाओं में नवीकरणीय ऊर्जा, स्वच्छ परिवहन एवं हरित भवन आदि शामिल हो सकते हैं।
• ग्रीन बॉण्ड के माध्यम से प्राप्त आय को हरित परियोजनाओं के लिये प्रयोग किया जाता है।