वेब पोर्टल/ऐप
‘प्राण’ पोर्टल
केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, भूपेंद्र यादव ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) के तहत गैर-प्राप्ति शहरों में वायु प्रदूषण के नियमन के लिए 7 सितंबर, 2021 को ‘प्राण’ (Portal for Regulation of Air-pollution in Non-Attainment cities: PRANA) नामक एक पोर्टल का शुभारंभ किया।
- गैर-प्राप्ति वाले शहर (Non-Attainment cities) वे शहर हैं, जो 5 साल की अवधि में राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मानकों को पूरा करने में विफल रहे।
- पोर्टल (prana.cpcb.gov.in) शहर की वायु कार्य योजना के कार्यान्वयन की भौतिक और वित्तीय स्थिति पर नजर रखने और जनता को वायु गुणवत्ता पर सूचना प्रदान करने में सहायता करेगा।
- पर्यावरण मंत्रालय और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड वर्ष 2019 से देश में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) को लागू कर रहे हैं, जिसमें 2024 तक देश भर में पार्टिकुलेट मैटर (पीएम 10 और पीएम 2.5) सांद्रता में 20 से 30 प्रतिशत की कमी हासिल करने का लक्ष्य है।
‘वाई-ब्रेक’ योग प्रोटोकॉल ऐप
आयुष मंत्रालय ने पेशेवरों के लिए 5 मिनट का योग प्रोटोकॉल तैयार किया है और ‘वाई-ब्रेक’ ऐप विकसित किया है। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा 1 सितंबर, 2021 को यह ऐप लॉन्च किया गया।
- आसन, प्राणायाम और ध्यान सहित 5-मिनट का योग प्रोटोकॉल ‘वाई-ब्रेक’ ऐप के माध्यम से उपलब्ध होगा।
- 5-मिनट का योग प्रोटोकॉल, विशेष रूप से काम करने वाले पेशेवरों को उनकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए अपने कार्यस्थल पर ही तनाव घटाने, तरोताजा होने और फिर से काम पर ध्यान केंद्रित करने के लिए डिजाइन किया गया है।
- आयुष मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय ‘मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान’ ने कई अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ मिलकर इस ऐप को विकसित किया है।
नाल्को माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज योगयोग एप्लीकेशन
अगस्त 2021 में केंद्र के स्वामित्व वाली नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (नाल्को), ने सूक्ष्म एवं लघु कारोबारियों के लाभ के लिए विशेष रूप से विकसित आधुनिक और नवोन्मेषी प्लेटफॉर्म ‘नाल्को माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज योगयोग एप्लीकेशन’ (NALCo~ Micro And Small enterprise Yogayog Application: NAMASYA) प्रदान किया है।
- यह द्विभाषी ऐप सूक्ष्म एवं लघु वेंडर पंजीकरण प्रक्रिया, उनके द्वारा आपूर्ति की जा सकने वाली वस्तुओं, तकनीकी विनिर्देश, वेंडर विकास और नाल्को के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बारे में जरूरी जानकारी देकर उन्हें सशक्त बनाता है।
जीके फ़ैक्ट
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ई-श्रम पोर्टल
श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने 26 अगस्त, 2021 को ई-श्रम पोर्टल लॉन्च किया और इसे देश भर में असंगठित श्रमिकों के पंजीकरण के लिए राज्यों / केंद्र-शासित प्रदेशों को सौंपा।
- पोर्टल देश में ‘असंगठित कामगारों का एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस’ बनाने में मदद करेगा।
- सरकार का लक्ष्य 38 करोड़ असंगठित कामगारों जैसे निर्माण मजदूरों, प्रवासी श्रमिकों, रेहड़ी-पटरी वालों और घरेलू कामगारों को पंजीकृत करना है।
- श्रमिकों को 12 अंकों की विशिष्ट संख्या वाला ई-श्रम कार्ड जारी किया जाएगा, जो आगे चलकर इन श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में शामिल करने में मदद करेगा।
- ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण पूरी तरह से निःशुल्क है तथा कामगारों को कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) या कहीं भी अपने पंजीकरण के लिए कोई भुगतान नहीं करना पड़ेगा।