इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना
9 सितंबर, 2022 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा शहरों में रहने वाले गरीब और जरूरतमंद परिवारों को एक वर्ष में 100 दिन का रोजगार प्रदान करने के लिए ‘इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना’ की शुरुआत की गई है।
- यह योजना को मनरेगा की तर्ज पर बनाई गई है, जो 18 से 60 आयु वर्ग के लोगों के लिए है।
- इसके तहत अकुशल श्रमिकों को प्रतिदिन 259 रुपए, कुशल श्रमिकों को 283 रुपए प्रतिदिन तथा साथियों को 271 रुपए प्रति दिन भत्ता देने का प्रावधान है।
- योजना के तहत पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, स्वच्छता, संपत्ति विरुपण की रोकथाम, अभिसरण कार्य, सेवा संबंधी कार्य और विरासत संरक्षण से संबंधित कार्य किए जाएंगे।
- इसके तहत योग्य लोगों को वृक्षारोपण, तालाबों की सफाई, कूड़ा-करकट इकट्टा करने और आवारा पशुओं को पकड़ने जैसे क्षेत्रें में रोजगार प्राप्त हो सकेगा।
- योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विभिन्न स्तरों पर समितियों का गठन किया जाएगा।
- योजना के तहत शहरी स्थानीय निकायों के प्रत्येक वार्ड में कम से कम 50 व्यक्तियों को रोजगार दिया जाएगा।
- योजना में पंजीकरण के लिए जनाधार कार्ड या उसकी पंजीकरण पर्ची की आवश्यकता होगी, जो ई-मित्र केंद्रों पर किया जा सकता है।
- योजना के तहत सरकार अच्छा कार्य करने वाले नगर निकायों को राज्य सरकार पुरस्कृत करेगी।
