महत्वपूर्ण सूचना बुनियादी ढांचा
हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय (Ministry of Electronics and IT) ने आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (National Payments Corporation of India) के आईटी संसाधनों को ‘महत्वपूर्ण सूचना बुनियादी ढांचे’ (Critical Information Infrastructure) के रूप में घोषित किया है, जिसका अर्थ है कि उन्हें होने वाला कोई भी नुकसान राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रभाव डाल सकता है।
महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना क्या है?
- 2000 का सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम ‘महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना’ को कंप्यूटर संसाधन के रूप में परिभाषित करता है, जिसकी अक्षमता या विनाश राष्ट्रीय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य या सुरक्षा पर दुर्बल प्रभाव डाल सकती है।
- कोई भी व्यक्ति जो कानून के उल्लंघन में किसी संरक्षित प्रणाली तक पहुंच का प्रयास करता है, उसे 10 साल तक की जेल की सजा हो सकती है।
- सरकार, अधिनियम के तहत, उस डिजिटल संपत्ति की सुरक्षा के लिए किसी भी डेटाबेस, आईटी नेटवर्क या संचार बुनियादी ढांचे को महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना के रूप में घोषित कर सकतीहै।
आर्थिक परिदृश्य
- 1 वन लाइनर सामयिकी
- 2 मासिक भत्तों के वितरण के लिए पे रोल ऑटोमेशन
- 3 आवास ऋण
- 4 इंडिया रिसर्जेंस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी
- 5 हर टाइम ईएमआई ऑन टाइम
- 6 वीडियो-आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया (V-CIP)
- 7 मिलथ को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड
- 8 धन संचय
- 9 ENJOI बचत खाता
- 10 फ़ैक्टर ऑफ़ ऑथेंटिकेशन
- 11 इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड की मान्यता रद्द
- 12 म्यूचुअल फ़ंड सलाहकार समिति
- 13 वन लाइनर सामयिकी
- 14 विशेष आहरण अधिकार
- 15 अमेरिका भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार
- 16 विदेशी मुद्रा भंडार
- 17 रेपो दर में 50 आधार अंक की वृद्धि
- 18 भारत गौरव ट्रेन
- 19 कृषि भूमि मूल्य सूचकांक
- 20 माई पैड माई राइट प्रोग्राम
- 21 एसएमबी साथी उत्सव पहल
- 22 सिक्कों की एक विशेष श्रृंखला
- 23 डीएसडीपी उत्कृष्टता पुरस्कार
- 24 EASE 5.0 सुधार एजेंडा
- 25 ग्रीन ओपन एक्सेस नियम 2022
- 26 आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2020-21
- 27 थोक मूल्य मुद्रास्फ़ीति में वृद्धि
- 28 व्यापार घाटे में वृद्धि
- 29 रूस भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता
- 30 न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि