राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिानियम 2019

स्वीकृतिः दिसंबर 2019 में (राष्ट्रपति द्वारा)।

गठन का सुझावः प्रो- रंजीत रॉय चौधरी समिति (2015)।

विशेषताएं: इस अधिनियम के माध्यम से भारतीय चिकित्सा परिषद को एक राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के द्वारा प्रतिस्थापित के साथ-साथ चिकित्सा शिक्षा प्रणाली में सुधार किया जाएगा।

• यह ऐसी चिकित्सा शिक्षा प्रणाली का प्रावधान करता है, जिसमें भारतीय चिकित्सा प्रणाली के उच्च स्तरीय चिकित्सा पेशेवरों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध करना; चिकित्सा पेशेवरों द्वारा नवीनतम चिकित्सा अनुसंधानों को अपनाना; चिकित्सा संस्थानों का आवधिक मूल्यांकन करना तथा एक प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली की स्थापित करना सम्मिलित है।