इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रलय (MeitY) ने सेवाओं में सुधार के लिए सार्वजनिक और निजी दोनों संस्थाओं द्वारा उपयोग के लिए नागरिकों के गैर-व्यक्तिगत डेटा को जुटाने के लिए राष्ट्रीय डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क का मसौदा जारी किया है।
यह नीति पहले जारी की गयी प्रारूप ‘इंडिया डेटा एक्सेसिबिलिटी एंड यूज पॉलिसी, 2022’ का स्थान लेगी।
इसका मुख्य उद्देश्य डिजिटल अभिशासन में तेजी लाना, सरकार के सभी स्तरों में मानकीकृत डेटा प्रबंधन और सुरक्षा मानक सुनिश्चित करना है।
यह शासन में सुधार के लिये सरकार के डेटा संग्रह का आधुनिकीकरण करने, देशव्यापी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) एवं डेटा-आधारित अनुसंधान और स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को सक्षम बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है।
इस कार्यक्रम के तहत गैर-व्यक्तिगत डेटा स्टार्टअप और भारतीय शोधकर्त्ताओं के लिये सुलभ होगा।
गैर-व्यक्तिगत डेटा, डेटा का समूह है, जिसमें व्यक्तिगत रूप से पहचान योग्य जानकारी नहीं होती है; अर्थात् इस तरह के डेटा को देखकर किसी भी व्यक्ति की पहचान नहीं की जा सकती है।
