​​राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी)

गठनः संविधान में अनुच्छेद 338ऽ को शामिल किया 15 अगस्त, 2018 को।

संवैधानिक स्थितिः संवैधानिक निकाय के रूप में।

कार्यः वर्तमान में एनसीबीसी केवल अन्य पिछड़ा वर्ग सूची से जातियों को शामिल करने और हटाने तथा आरक्षण के लाभ से इन जातियों को अलग करने वाली क्रीमी लेयर के लिए आय के स्तर को निर्धारित करने की अनुशंसा कर सकता है।

  • इसे दीवानी न्यायालय के समान मुकदमा चलाने, किसी को समन जारी करने, दस्तावेजों को प्रस्तुत करने और शपथ पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करने की अनुमति प्रदान की गई है।