वर्ष 2020 में संसद द्वारा दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (Insolvency and Bankruptcy Code-IBC) में कुछ महत्त्वपूर्ण संशोधनों की मंजूरी दी गई है।
उद्देश्य : COVID-19 से प्रभावित हुए औद्योगिक क्षेत्र को पुनः गति प्रदान करने हेतु सहयोग देना और साथ ही कंपनियों को बंद होने से बचाना है।