निर्णयः उच्चतम न्यायालय की 9 न्यायाधीशों की एक संविधान पीठ ने 6ः3 के बहुमत से निर्णय दिया कि केंद्र सरकार पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत सरकारी नौकरियों को आरक्षित करने का निर्णय संवैधानिक रूप से मान्य है।
इस निर्णय के तहत सीटों का आरक्षण केवल प्रारंभिक नियुत्तिफ़यों तक ही सीमित होगा और पदोन्नति में यह लाभ प्राप्त नहीं होगा तथा कुल आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।
102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को (अनुच्छेद 338ख के तहत) संवैधानिक दर्जा प्रदान किया था।
