​​चंपकम दोराईराजन बनाम मद्रास राज्य वाद (1951)

मामलाः सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में जाति-आधारित आरक्षण।

निर्णयः इसमें उच्चतम न्यायालय ने मद्रास उच्च न्यायालय के उस निर्णय को यथावत रखा, जिसने सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में जाति-आधारित आरक्षण के संबंध में वर्ष 1927 के सरकारी आदेश को रद्द कर दिया था।

• इस निर्णय ने प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा संविधान में अनुच्छेद 15(4) को अतःस्थापित करने हेतु आधार का सृजन भी किया था।