वर्ष 2019 में धन-शोधन से जुड़ी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने राजस्व सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय अंतर-मंत्रलयी समिति गठित की।
उद्देश्यः मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों पर अंकुश लगाना।
समिति का कार्यः धन शोधन को रोकने के लिए विभिन्न विभागों, मंत्रलयों और कानून अनुपालन एजेंसियों के बीच समन्वय बनाना है।
