जबरन धर्मांतरण

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र से जबरन धर्मांतरण के मुद्दे से निपटने के लिये गंभीरतापूर्वक कदम उठाने को कहा है। इस याचिका में एक स्पष्टीकरण की मांग की गई थी कि ‘धमकी देकर, धोखे से उपहार और मौद्रिक लाभों के माध्यम से धर्मांतरण’ संविधान के अनुच्छेद 14, 21, 25 का उल्लंघन माना जाना चाहिये।

• पिछले कुछ वर्षों में कई राज्यों ने बल, धोखाधड़ी या प्रलोभन द्वारा किये गए धर्म परिवर्तन को प्रतिबंधित करने के लिये ‘धार्मिक स्वतंत्रता’ कानून लागू किया है।
• उड़ीसा धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम, 1967; गुजरात धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम, 2003; झारखंड धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम, 2017; उत्तराखंड धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम, 2018; कर्नाटक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण अधिनियम, 2021