28 दिसंबर 2015 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दीपक मोहंती की अध्यक्षता में गठित वित्तीय समावेशन पर मध्यावधि पथ संबंधी समिति रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।
मुख्य सिफारिशेंः बैंकों को महिलाओं के लिए खाते खोलने को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास करने होंगे और सरकार बालिकाओं के लिए जमा योजना सुकन्या शिक्षा पर कल्याणकारी उपाय के रूप में विचार कर सकती है। व्यक्तिगत खाताधारण के प्रभाव को देखते हुए, आधार जैसा विशिष्ट बायोमीट्रिक अभिज्ञापक प्रत्येक व्यक्तिगत ट्टण खाते और ट्टण सूचना कंपनियों के साथ शेयर की गई सूचना के साथ जोड़ा जाना चाहिए ताकि ट्टण प्रणाली की स्थिरता सुनिश्चित हो सके और पहुंच में सुधार किया जा सकें।
कृषि ब्याज माफी योजना, जिसने कृषि ट्टण प्रणाली को विकृत बना दिया है, को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना और मार्जिनल तथा छोटे किसानों के लिए नाममात्र प्रीमियम पर 200000 की मौद्रिक सीमा तक सभी फसलों के लिए वहनीय प्रौद्योगिकी सहायता प्राप्त सार्वभौमिक फसल बीमा योजना में सब्सिडी की राशि का पुनर्निवेश करना। सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के लिए विशिष्ट क्षेत्रें में क्रेडिट गारंटी प्रदान करने के लिए बहु-गारंटी एजेंसियों को प्रोेत्साहित करना तथा काउंटर गारंटी और पुनर्बीमा की संभावना तलाशना।
