भारत सरकार ने प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण के लिए जो कदम उठाएं, उनमें प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित पहला कानून जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 लागू किया गया।
वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए वर्ष 1981 में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 पारित किया गया।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देश में प्रदूषण नियंत्रण कार्यान्वयन की सर्वोच्च संस्था है। इसकी स्थापना जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम) 1974 के अधीन सितंबर 1974 में की गई।
खतरनाक अपशिष्टों एवं रसायनों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 लागू किया।
अप्रत्यक्ष रूप से फैक्ट्री अधिनियम 1948, बॉयलर अधिनियम 1923, नदी बोर्ड अधिनियम 1956, भारतीय फिशरीज अधिनियम 1897 तथा परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1965 में अन्य प्रावधानों के साथ प्रदूषण नियंत्रण संबंधी प्रावधान भी हैं।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने उद्योगों के लिए औद्योगिक बहिस्राव और उत्सर्जन के लिए ‘न्यूनतम राष्ट्रीय मानक’ निर्धारित किया है।
परिवहन मंत्रालय ने वर्ष 1995 में अप्रैल माह से सीसा रहित पेट्रोल की बिक्री शुरू कर दी थी।
