आम चुनाव 2019 में, एक बार पुनः भारतीय लोकतंत्र में असमान प्रतिनिधित्व (Unequal Representation in Indian Democracy) का मुद्दा विवादास्पद रहा। अध्ययनों के अनुसार, अन्य लोकतांत्रिक देशों की तुलना में भारत में जनसंख्या के अनुपात में सांसदों की संख्या न्यूनतम है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 के अनुसार प्रत्येक राज्य और संघ शासित प्रदेश (UT) को लोकसभा में सीटों का आबंटन ऐसी रीति से किया जाएगा कि सीटों की संख्या से उस राज्य की जनसंख्या का अनुपात सभी राज्यों के लिए एक ही हो।
परिसीमन आयोग
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