निकायों में सुधार करने वाला देश का 5वां राज्य राजस्थान

फरवरी 2021 में शहरी निकायों में केंद्रीय वित्त मंत्रालय के सुझाए गए सुधार लागू करने वाला राजस्थान देश के पांच चुनिंदा राज्यों में शामिल हो गया है।

• केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने शहरी निकायों में वित्तीय सुधार लागू करने पर राजस्थान सरकार को 2731 करोड़ रुपए अतिरिक्त उधार लेने की मंजूरी दे दी है। अब राजस्थान सरकार बढ़ाई गई सीमा के आधार पर वित्तीय संस्थानों से पैसा ले सकेगी।
• केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अनुसार इससे पहले आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, मणिपुर, तेलंगाना शहरी निकायों में सुधार लागू कर चुके हैं।
• राजस्थान का सबसे ज्यादा 2731 करोड़ अतिरक्त उधार लेने की मंजूरी मिली है। आंध्र प्रदेश को 2525 करोड़, मध्य प्रदेश को 2373 करोड़, तेलंगाना को 2508 करोड़ और मणिपुर को 75 करोड़ उधार लेने की मंजूरी दी है।
• वित्त मंत्रालय ने कोरोना को देखते हुए मई 2020 में राज्यों को उनकी कुल जीएसडीजी का दो फीसदी अतिरिक्त कर्ज लेने की अनुमति दी थी। वित्त मंत्रालय के सुझाए सुधारों में शहरी निकायों में प्रोपर्टी टैक्स लगाने, वाटर सप्लाई, ड्रेनेज,सीवरेज पर यूजर चार्ज लगाने की शर्त रखी थी। प्रोपर्टी टैक्स और यूजर चार्ज समय समय पर बढ़ाने की भी शर्त है।
• चार कोर सेक्टर्स में सुधार की शर्त पर राज्यों को जीएसडीपी का 0.25 फीसदी अतिरिक्त कर्ज लेने की मंजूरी दी गई है। अब राज्य सरकार अपनी जरूरत के हिसाब से कर्ज ले सकेगी।