प्रोजेक्ट टाइगर

देश में बाघों को विलुप्त होने से बचाने के लिए भारत सरकार ने 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर आरंभ किया था। इसी प्रयास के तहत टाइगर रिजर्व बनाए गए। 1973-74 में जहां केवल 9 टाइगर रिजर्व थे, अब इनकी संख्या बढ़कर 50 हो गई है। पर्यावरण मंत्रालय ने 2005 में नेशनल टाइगर कन्जर्वेशन अथॉरिटी (एनटीसीए) का गठन किया, जिसको प्रोजेक्ट टाइगर के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी सौंपी गई।

  • राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण तथा बाघ व अन्य संकटग्रस्त प्रजाति अपराध नियंत्रण ब्यूरो के गठन संबंधी प्रावधानों की व्यवस्था करने के लिए वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में संशोधन किया गया। बाघ अभ्यारण्य के भीतर अपराध के मामलों में सजा को और कड़ा किया गया। अधिनियम में वन्यजीव अपराध में प्रयुक्त किसी भी उपकरण, वाहन अथवा शस्त्र को जब्त करने की व्यवस्था की गई है।