पंचायत उपबंध अधिनियम,1996

अक्टूबर, 2021 में आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में पेसा अधिनियम की 25वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक दिवसीय राष्ट्रीय-सम्मलेन का आयोजन किया गया।

प्रमुख बिंदुः ग्रामीण भारत में स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देने हेतु वर्ष 1992 में 73वां संविधान संशोधन पारित किया गया।

• इस संशोधन द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्था के लिये कानून बनाया गया।
• हालांकि अनुच्छेद 243 (M) के तहत अनुसूचित और आदिवासी क्षेत्रों में इस कानून का आवेदन प्रतिबंधित था।
• वर्ष 1995 में भूरिया समिति की सिफारिशों के बाद भारत के अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिये स्व-शासन सुनिश्चित करने हेतु पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) विधेयक, 1996 अस्तित्व में आया।
• पेसा ने ग्राम सभा को पूर्ण शक्तियां प्रदान की, जबकि राज्य विधायिका पंचायतों और ग्राम सभाओं के समुचित कार्य को सुनिश्चित करने हेतु एक सलाहकार की भूमिका में है।
• पेसा को भारत में आदिवासी कानून की रीढ़ माना जाता है।
• पेसा निर्णय लेने की प्रक्रिया की पारंपरिक प्रणाली को मान्यता देता है और लोगों की स्वशासन की भागीदारी सुनिश्चित करता है।