इसे वर्ष 1965 में स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना देश में भीषण अन्न संकट, विशेष रूप से गेहूं के अभाव के चलते की गई थी। इसका मुख्य कार्य खाद्यान्न एवं अन्य खा/ पदार्थों की खरीद, भंडारण, परिवहन, वितरण और बिक्री करना है।
यह उपभोक्ता मामले, खा/ एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के खा/ एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के अंतर्गत शामिल सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है।
उद्देश्य
किसानों को लाभकारी मूल्य प्रदान करना तथा हर समय खाद्यान्न की उपलब्धता पहुंच और सामर्थ्य सुनिश्चित करना।
साथ ही साथ खाद्यान्नों के कार्यात्मक बफर स्टॉक का संतोषजनक स्तर बनाकर राष्ट्र की खा/ सुरक्षा सुनिश्चित करना।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Public Distribution System- PDS) के माध्यम से संपूर्ण देश में खाद्यान्न का वितरण।
किसानों के हितों की सुरक्षा के लिये प्रभावी मूल्य सहायता ऑपरेशन (effective Price Support Operations)।
