कृषि लागत एवं मूल्य आयोग

कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP) की स्थापना जनवरी 1965 में की गई थी। यह भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है। इस आयोग में एक अध्यक्ष, सदस्य, सचिव, एक सदस्य (सरकारी) और दो सदस्य (गैर-सरकारी) शामिल होते हैं।

• गैर-सरकारी सदस्य कृषक समुदाय के प्रतिनिधि होते हैं और आमतौर पर कृषक समुदाय के साथ एक सक्रिय संबंध रखते हैं।
• यह प्रति वर्ष मूल्य नीति रिपोर्ट के रूप में सरकार को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करता है, इसके तहत CACP द्वारा पांच समूहों (खरीफ की फसलें, रबी फसल, गन्ना, कच्चा जूट और कोपरा) के लिये अलग-अलग रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है।