भारतीत रिजर्व बैंक द्वारा 1997 में पूंजी खाता पर परिवर्तनीयता के सम्बन्ध में एस एस तारापोर कि अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जिसने निम्नलिखित सिफारिश प्रस्तुत की-
इसने अगले तीन वर्षों में राजकोषीय घाटे को 4-5% से घटाकर 3-5% करने की सिफारिश की। सार्वजानिक ऋण प्रबंध का कार्य रिजर्व बैंक से अलग कर देना चाहिए।
मुद्रा स्फीति के नियंत्रण में आरबीआई स्वतंत्र होना चाहिए।
एक सीकिंग फण्ड की स्थापना की जानी चाहिए जो सार्वजानिक ऋण को चुकाने में उपयोग किया जा सके। विदेशी मुद्रा परिसम्पतियों के उच्च स्तर की सिफारिश की गई थी।
इस समिति की सिफारिश को स्वीकार कर भारत सरकार ने रुपये को वर्ष 2000 में पूंजी खाते पर भी पूर्ण रूप से परिवर्तनीय करने का निर्णय लिया था।
