ई-गवर्नेंस पर 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन

जनवरी 2022 में प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG) तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY), भारत सरकार ने तेलंगाना सरकार के सहयोग से 24वें ई-गवर्नेंस राष्ट्रीय सम्मेलन (National Conference on e-Governance- NCeG)-2021 का आयोजन किया।

• DARPG प्रशासनिक सुधारों के साथ-साथ सामान्य रूप से राज्यों और विशेष रूप से केंद्र सरकार की एजेंसियों से संबंधित लोगों की शिकायतों के निवारण हेतु भारत सरकार की नोडल एजेंसी है।
• यह सम्मेलन ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिये कुछ नवीनतम तकनीकों पर आधारित विचारों के रचनात्मक आदान-प्रदान के लिये एक मंच प्रदान करता है।
• दो दिवसीय सम्मेलन में आयोजित सत्रों के दौरान गहन विचार-विमर्श के बाद ई-गवर्नेंस समापन में ’हैदराबाद घोषणा’ (Hyderabad Declaration) को स्वीकार किया गया।
• घोषणा का उद्देश्य नागरिकों और सरकारों को डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से करीब लाना तथा प्रौद्योगिकी के उपयोग के द्वारा नागरिक सेवाओं को परिवर्तित करना है।

भारत सरकार और राज्य सरकारें निम्नलिखित में सहयोग करेंगीः

• आधार, यूपीआई, डिजिलॉकर, उमंग (यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू-एज गवर्नेंस), ई-हस्ताक्षर और सहमति रूपरेखा सहित इंडिया स्टैक की कलाकृतियों का लाभ उठाकर प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से नागरिक सेवाओं में बदलाव।
• संबद्ध सेवाओं हेतु ओपन इंटर-ऑपरेबल आर्किटेक्चर को अपनाकर स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि आदि प्रमुख सामाजिक क्षेत्रों में राष्ट्रीय स्तर के सार्वजनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म का तेजी से कार्यान्वयन करना।
• सरकारी संस्थाओं के भीतर डेटा साझा करने की सुविधा के लिये डेटा गवर्नेंस ढांचे का संचालन करना और नकारात्मक सूची को छोड़कर सभी डेटा को data.gov.in पर उपलब्ध कराना।
• सामाजिक अधिकारिता के लिये उभरती हुई प्रौद्योगिकी जैसे- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, 5जी, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी आदि के उचित उपयोग को प्रोत्साहन देना।