ग्लोबल वार्मिंग पर IPCC की रिपोर्ट

जलवायु परिवर्तन पर अंतरसरकारी पैनल (Inter governmental Panel on Climate Change - IPCC) द्वारा वैश्विक तापन पर जारी रिपोर्ट ‘ग्लोबल वार्मिंग ऑफ 1.5° सेल्सियस’ (Global Warming of 1.5°C) के अनुसार मानवीय गतिविधियों द्वारा वैश्विक तापन पूर्व औद्योगिक स्तर से 1° सेल्सियस अधिक हो गया है तथा अगर यह इसी दर से बढ़ता रहा तो वर्ष 2030 से 2052 के बीच यह 1.5° से सेल्सियस तक पहुंच जायेगा।

मुख्य बिंदु

• 1.5° सेल्सियस तापन सीमित रखने के लिए प्रमुख बदलाव करने होंगे जैसे- ऊर्जा मांग में कटौती, खाद्य उत्पादन क्षमता सुधार तथा मानव जनित कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में 2030 तक 2010 के स्तर से 45 प्रतिशत कटौती के साथ-साथ वर्ष 2050 तक निवल शून्य उत्सर्जन (Net Zero Emission) हासिल करना होगा।
• रिपोर्ट के अनुसार 1.5° सेल्सियस तापन से पहले ही महत्वपूर्ण प्रभाव जलवायु पर हो चुका है इसलिए 1.5° सेल्सियस की सीमा सभी के लिए सुरक्षित नहीं है। इसका प्रभाव गरीबों तथा कमजोर लोगों पर अधिक होगा।
• पेरिस समझौते के तहत 2° सेल्सियस तापन सीमा के लक्ष्य को संशोधित करना होगा तथा लक्ष्य को दृढ़तापूर्वक 1.5° सेल्सियस करना होगा।
• रिपोर्ट के अनुसार 1.5° सेल्सियस तापन होने से समुद्र स्तर वृद्धि में तेजी, तापमान वृद्धि तथा वर्षण, सूखा और गर्म दिनों की तीव्रता में बढ़ोतरी होगी।
• तटीय देशों और एशिया तथा अफ्रीका की कृषि अर्थव्यवस्था पर सर्वाधिक असर होगा। फसल की पैदावार में गिरावट, जलवायु अस्थिरता तथा गरीबी में बढ़ोतरी होगी। 1.5° सेल्सियस तापन से प्रवाल तथा सागरीय जीवों को 70 से 90 फीसदी क्षति होगी।

भारत पर प्रभाव

• भारी वर्षण घटनाओं, बाढ़ तथा अरब सागर के नजदीक उत्तरी हिंद महासागर में आने वाले श्रेणी-4 और श्रेणी-5 के तूफानों से उच्च जोखिम की संभावना है।
• समुद्र स्तर वृद्धि से तटीय परितंत्र को उच्च जोखिम का सामना करना पड़ेगा। गंगा-ब्रह्मपुत्र तथा महानदी डेल्टा के आस-पास के समुदायों को अत्यधिक खतरा होगा।
• फसल उत्पादन विशेषकर मक्का, चावल, गेहूं आदि में कमी की संभावना से खाद्य उपलब्धता में कमी होगी। साथ ही वेक्टर जनित बीमारियों मलेरिया तथा डेंगू के जोखिम में वृद्धि होगी।