हिमालयी राज्य क्षेत्रीय परिषद

नवंबर, 2018 को भारत के हिमालय क्षेत्रों में सतत् विकास को सुनिश्चित करने के लिए नीति आयोग ने हिमालयी राज्य क्षेत्रीय परिषद (Himalayan State Regional Council) का गठन किया।

• ‘हिमालयी राज्य क्षेत्रीय परिषद’ हिमालयी क्षेत्र में सतत विकास के लिए नोडल एजेंसी होगी।
• इसमें जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, असम के दो जिले दीमा हसाओ और करबी आंग्लोंग तथा पश्चिम बंगाल के दो जिले दार्जिलिंग और कालीम्पोंग समेत बारह राज्य शामिल हैं।
• हिमालय की विशिष्टता और सतत विकास के लिए चुनौतियों को देखते हुए, नीति आयोग द्वारा पांच कार्य समूह गठित किए गए। अगस्त, 2018 में नीति आयोग द्वारा पांच विषयगत रिपोर्ट जारी की गई थी।

इन कार्यकारी समूहों को पांच विषयगत क्षेत्रों में कार्रवाई के लिए रोडमैप तैयार करने का काम सौंपा गया था।

1. जल सुरक्षा के लिए हिमालय में झरनों की सूची और पुनरुद्धार
2. भारतीय हिमालयी क्षेत्र में सतत पर्यटन
3. स्थानांतरित खेतीः परिवर्तन दृष्टिकोण की ओर
4. हिमालय में कौशल और उद्यमिता परिदृश्य को सुदृढ़ बनाना
5. सूचित निर्णय लेने के लिए डेटा / सूचना