नीति आयोग ने 5 वर्षीय संयुक्त राष्ट्र सतत विकास फ्रेमवर्क (यूएनएसडीएफ) 2018-22’ Sustainable Development Framework (UNSDF) पर हस्ताक्षर किये।
यह 2022 तक गरीबी से मुक्त और सबके लिए समान अवसर वाले न्यू इंडिया के निर्माण के सपने को मूर्त रूप देने में सहायक होगा। यूएनएसडीएफ सरकार के परामर्श से पहचाने गए प्रमुख विकास परिणामों की उपलब्धि का समर्थन करने के लिए भारत में संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के काम की रूपरेखा तैयार करता है और सरकार के परामर्श से चिह्नित की गयी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ समन्वय स्थापित करता है।
फ्रेमवर्क में प्राथमिकताओं वाले क्षेत्रों में गरीबी और शहरीकरण, स्वास्थ्य, जल और स्वच्छता, शिक्षा और रोजगार, पोषण और खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, स्वच्छ ऊर्जा, आपदा से निबटने की क्षमता, कौशल विकास, उद्यमित और रोजगार सृजन, लैंगिक समानता तथा युवाओं का विकास जैसे विषय शामिल हैं।
कार्यक्रम के माध्यम से समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों विशेषकर महिलाओं और लड़कियों के जीवन स्तर को सुधारने पर जोर दिया जाएगा।