भारत सरकार के द्वारा उग्रवाद को समाप्त करने हेतु किए गए प्रयास
संवैधानिक एवं वैधानिक प्रयास
74वें संविधान संशोधन के माध्यम से आदिवासियों के वन अधिकार को संरक्षित कर उन्हें सरकार के विरुद्ध जाने से रोकना।
विभिन्न आतंकवाद निवारक कानूनों को लागू करना।
अनु-जनजाति/अनु-जाति के अंतर्गत असंतोष को कम करने हेतु विभिन्न प्रकार के संवैधानिक एवं विधिक आयोगों की स्थापना।
योजनागत प्रयास
सामाजिक-आर्थिक समावेशन कार्यक्रम।
शिक्षा एवं जागरूकता का प्रसार।
नवीन खनिज/खनन नीति के तहत संबंधित क्षेत्रीय लोगों को लाभ।
नक्सली क्षेत्रें में विशेष योजनाएं:
सलवा जुडूम
आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति
एकीकृत कार्य योजना
प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास फलशिप योजना
पूर्वोत्तर भारत में त्रिस्तरीय कार्ययोजना पर कार्य किया गया। जिसके तहत विकास को बढ़ावा, जनजातियों एवं विद्रोही गुटों से वार्ता तथा आंतरिक सुरक्षा को चुनौती देने वाले गुटों का खात्मा किया गया।