अनुच्छेद 21(क) में शिक्षा के मौलिक अधिकार का प्रावधान जिसके अंतर्गत 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा।
अनुच्छेद-24 कारखानों में बच्चों के रोजगार पर निषेध
अनुच्छेद-30 (म) के अंतर्गत राज्य पर यह कर्त्तव्य अधिरोपित किया गया है कि वह अपनी नीति मजदूरों के स्वास्थ्य व बाल संरक्षण पर बनाए।
उच्चतम न्यायालय के निर्देश
1996 में सुप्रीम कोर्ट ने बाल श्रम पुनर्वास कल्याण कोष की स्थापना का निर्देश दिया।
एम-सी- मेहता बनाम तमिलनाडु राज्यवाद में सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण में सुधार के निर्देश दिए।
शीला वारसे-बनाम-सेक्रेटरी चिल्ड्रेंस एंड सोसाइटी एवं अन्य (1987) के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘यदि आज बच्चों का उचित वृद्धि, विकास नहीं होगा तो देश का भविष्य अंधकारयुक्त रहेगा’
राज बहादुर बनाम लीगल रिमेंब्रांसर (1953) के मामले में न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि अनु- 23 में वर्णित शोषण शब्द में स्त्रियों व बच्चों का क्रय-विक्रय ही नहीं वरन् इसमें बच्चों का अनैतिक व्यापार भी शामिल है।
