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समेकित विद्युत विकास योजना
दिसंबर 2014 में 'समेकित विद्युत विकास योजना' (Integrated Power Development Scheme- IPDS) शुरू की थी।
- IPDS योजना का कुल परिव्यय 32,612 करोड़ रुपये है, जिसमें पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (RAPDRP) के समाहित घटक के अंतर्गत 22,727 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता सहित 44,011 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय की अतिरिक्त नई परियोजनाओं के लिए भारत सरकार से 25,354 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता शमिल है।
- आईपीडीएस के तहत, शहरी क्षेत्रों में उप-पारेषण (sub-transmission) और वितरण नेटवर्क को मजबूत करने और सकल तकनीकी और वाणिज्यिक नुकसान को कम करने के लिए वितरण ट्रांसफार्मर / फीडर / उपभोक्ताओं की मीटरिंग के लिए केंद्रीय वित्त पोषण प्रदान किया जा रहा है।
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