ई-कोर्ट परियोजना चरण-3 को मंजूरी
- 16 Sep 2023
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 13 सितंबर, 2023 को 7,210 करोड़ रुपये के वित्तीय आवंटन के साथ 4 वर्ष (2023 से आगे) के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में ई-कोर्ट परियोजना (e-Courts Project) के चरण-3 को अपनी मंजूरी दी है।
- राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के हिस्से के रूप में, भारतीय न्यायपालिका की सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) सक्षमता के लिए ई-कोर्ट परियोजना वर्ष 2007 में शुरू की गई थी।
- ई-कोर्ट परियोजना का तीसरा चरण "पहुंच और समावेशन" के सिद्धांत पर आधारित है।
- ई-कोर्ट चरण-3 का उद्देश्य विरासत रिकॉर्ड सहित पूरे न्यायालय रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण के माध्यम से डिजिटल और पेपरलेस न्याय की आसान व्यवस्था शुरू करना है।
- यह परियोजना न्यायिक प्रणाली में पहुंच, सामर्थ्य, विश्वसनीयता, पूर्वानुमेयता और पारदर्शिता पर ध्यान केंद्रित करके सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण के अनुरूप है।
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